सप्टेंबर महिन्यात महाराष्ट्राच्या विविध भागात अतिवृष्टीमुळे भयंकर मोठी पूरस्थिती निर्माण झालेली, उभा महाराष्ट्र त्यावेळेस हळहळला होता. शेतकऱ्यांना जो तो आपपल्या परीने मदत करत होता. अशात मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये मदत देण्यासाठी लोकांचा ओढा वाढला, सरकारी पातळीवरून सुद्धा स्पेशल मोहीम राबविण्यात आली, सरकारी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा एका दिवसाचा पगार कापला, आमदारांनी आपले महिन्याचे वेतन दिले, अगदी आपल्या मुख्यमंत्री महोदयांनी साखर कारखान्यांना तंबी देऊन एक टन उसामागे १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचे सांगितले, शासनाने तसा जीआर काढला. सहजच मी आपला एक RTI टाकला की ऑक्टोबर २०२५ मधे मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये किती रुपये जमा झाले आणि त्यातील किती रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना देण्यात आली. तर त्यातून मला मिळालेले उत्तर असे ‘तब्बल १ अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा झाले आणि फक्त ७५ हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना दिली’. आपण दिलेली मदत गरजू पीडित व्यक्तीला पोहचेल असे वाटणाऱ्या देणेकऱ्यांचे काय? किती आशेने त्यांनी पैसे दिले आहेत, कोणी अगदी आपले लग्न साधे करून मुख्यमंत्री सहायता निधीला पैसे देते, कोणी रिटायर व्यक्ती आपले पेन्शनचे पैसे आणून देतो, कारण त्यांना सरकारवर विश्वास असतो. पण सरकार करतेय काय? माझी तर अशी मागणी आहे की सरकारने आपली पारदर्शकता उंचावण्यासाठी एक स्वंतंत्र डॅशबोर्ड विकसित करावा, ज्यात महिन्याला किती पैसे आले अन त्याचा विनियोग कसा झाला हे समाजमाध्यमात जाहीर करावे. RTI मधून असे उत्तर मिळणे खेदजनक आहे. हा त्या सगळ्या दानकर्त्या लोकांच्या विश्वासाला तडा बसण्याचा प्रकार आहे. इथून पुढे कोणी का पैसे मुख्यमंत्री सहायता निधीला द्यावे ? स्वतःच परस्पर मदत का करू नये ? याचे उत्तर प्रशासन देईल का? दिलेच उत्तर तर त्या उत्तराने संकटासोबत दोनहात करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही फरक पडेल का ?
By Vaibhav Kokat