दापोली:आदिवासी समाजाला शासनाने 7 टक्के आरक्षण दिले आहे.आदिवासींसाठी शासनाच्या विविध योजना आहेत.मात्र या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी बोगस आदिवासी तयार झाले आहेत.महाराष्ट्रात बोगस आदिवासींची संख्या एक लाखाच्या वर आहे. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये बोगस आदिवासींची संख्या अधिक आहे. एक लाखांपेक्षा अधिक नोक-या बोगस आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. बोगस आदिवासींवर कारवाई करून ख-या आदिवासींपर्यत लाभ पोहचवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.अशी माहिती सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी दिली आहे.
बोगस आदिवासींवर कारवाई करण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी निर्णय दिला आहे.मात्र त्या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.बोगस आदिवासींना रोखण्यासाठी ,राज्य स्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.या समितीकडे अधिकाधिक तक्रारी आल्या आहेत. न्यायालयात सुद्धा बोगस आदिवासींवर कारवाई होत आहे. राज्य सरकारला बोगस आदिवासींवर कारवाई साठी आदेश झाले आहेत ,त्याची अंमलबजावणी करून राज्य शासनाने ख-या आदिवासींना लाभ देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करावी.
आदिवासींना अनेक राज्यात राजकीय आरक्षण नाही.आदिवासींच्या हक्कासाठी बिरसा फायटर्स संघटनेच्या माध्यमातून लढा दिला जात आहे.आदिवासींच्या विविध योजना लाभार्थीपर्यंत पोहचवण्यासाठी काम केले जात आहे.आदिवासी मुलांच्या शासकीय आश्रम शाळेत व एकलव्य रेसीडेंशीयल पब्लीक स्कूलमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी संघटना लक्ष घालत आहे. देशातील 30 राज्याच्या आदिवासींना एकत्र आणण्याचे काम बिरसा फायटर्स संघटना करत आहे.15 कोटी आदिवासींना जागृत करण्यासाठी समाजजागृतीचे कार्यक्रम ठिकठिकाणी घेतले जात आहेत. आदिवासी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे.अजूनही ब-याच समस्यांवर आम्हाला काम करायचे आहे.उन्हाळ्यात आदिवासींचे महासंमेलन बिरसा फायटर्स संघटनेद्वारे घेण्यात येणार आहे,अशी माहिती सुशिलकुमार पावरा यांनी दिली आहे.